PM Kisan Yojana | देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा बदल केला आहे. योजनेचा लाभ नेहमीप्रमाणेच पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि बोगस लाभार्थ्यांच्या नावावर होणारा निधी थांबावा यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले होते; परंतु आता त्यासोबतच आणखी एक महत्वाची अट जोडण्यात आली आहे.(Farmer ID Mandatory)
पीएम किसान योजनेंतर्गत आजवर 21 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. वार्षिक 6 हजार रुपयांच्या मदतीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. मात्र अनेकदा चुकीची माहिती, चुकीचे खाते क्रमांक किंवा अपात्र लाभार्थ्यांमुळे योजना अडचणीत येत होती. आता या सर्व गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने Farmer ID अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (PM Kisan Yojana)
Farmer ID बंधनकारक :
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार, पीएम किसानचा पुढील कोणताही हप्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे Farmer ID असणे बंधनकारक असेल. ही आयडी आधीच अनेक कृषी योजनांसाठी वापरली जाते, ज्यावरून शेतकऱ्यांच्या मिळणाऱ्या लाभांची एकाच ठिकाणी माहिती उपलब्ध होते. आता त्यात पीएम किसान योजनेचाही समावेश करण्यात आला आहे.
Farmer ID मुळे शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेल्या सर्व योजनांचा डेटा एका क्लिकवर सरकारसमोर येणार आहे. यामुळे चुकीची माहिती देणारे, इतरांच्या नावावर लाभ घेणारे, तसेच अपात्र लाभार्थी यांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या नव्या बदलामुळे योजनांमधील पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबेल.
PM Kisan Yojana | डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा फायदा :
पीएम किसान योजनेत सर्वात जास्त अडथळा चुकीचा नोंदणी क्रमांक, चुकीचे खाते तपशील किंवा अपूर्ण कागदपत्रांमुळे येत होता. Farmer ID मुळे ही सर्व कटकट आता संपणार आहे. शेतकऱ्यांची सर्व माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध असेल, त्यामुळे पैसे ट्रान्सफर करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. (Farmer ID Mandatory)
सरकार शेतीशी संबंधित सर्व योजना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा विचार करत आहे. पीक विमा, पीक कर्ज, अनुदान वाटप, खत-रसायनांचे वितरण, नुकसान भरपाई यांसह अनेक योजना Farmer ID शी जोडल्या जातील. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही आणि त्यांना सर्व माहिती सहज मिळू शकेल.
