Devendra Fadnavis | राज्य सरकारकडून दिवाळीपूर्वी मोठ्या घोषणा सुरूच आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर मंत्री नितेश राणे (Nitesh rane) यांच्या मागणीला मान्यता देत मच्छीमार बांधवांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमारांनाही सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा निर्णय मस्त्य व्यवसायाला कृषी दर्जा दिल्यानंतर लागू करण्यात आला आहे.
राज्यभरातील मच्छीमार, मत्स्य संवर्धक, मत्स्य व्यवसायिक आणि मत्स्यकास्तकार यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे. सरकारकडून जाहीर केलेल्या अटींनुसार, या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित प्रकल्पाची एनएफडीबी (National Fisheries Development Board) अंतर्गत नोंदणी आवश्यक असेल.
नितेश राणेंची मागणी आणि फडणवीस यांचा निर्णय :
मच्छीमारांना वीज सवलतीचा लाभ देण्यासाठी मंत्री नितेश राणे यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे विशेष मागणी केली होती. सागरी किनाऱ्यावरील मत्स्य व्यवसायाला आर्थिक चालना देण्यासाठी ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. अखेर फडणवीस सरकारने ती मान्य करत हा निर्णय जाहीर केला आहे.
या निर्णयामुळे कोकणासह राज्यातील हजारो मच्छीमारांना दिलासा मिळणार आहे. मत्स्य व्यवसायातील उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी ही सवलत प्रभावी ठरेल, असा विश्वास मत्स्य व्यवसाय संघटनांकडून व्यक्त केला जात आहे.
Devendra Fadnavis | शेतकऱ्यांसाठी आधीच जाहीर झालेले मोठे पॅकेज :
राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठं पॅकेज जाहीर केलं होतं. पिकांचं नुकसान, घरं जमीनदोस्त होणं, विहिरी ढासळणं अशा शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, पंतप्रधान आवास योजनेतून नवं घर, तसेच माती वाहून गेलेल्या जमिनींसाठी विशेष मदत अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यासोबतच कृषीपंपांसाठी सवलतीच्या दरात वीज, अनुदान योजना, आणि महिलांसाठी एसटी बसमध्ये अर्धं तिकिट या योजना देखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता मच्छीमारांसाठी घेतलेला निर्णय हा सरकारचा समाजाभिमुख आणि सर्वसमावेशक पाऊल असल्याचं म्हटलं जातंय.
मच्छीमार बांधवांसाठी दिलासा आणि उत्साह :
या निर्णयामुळे मच्छीमार बांधवांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. “सरकारने आमच्या मागण्यांवर विचार करून योग्य निर्णय घेतला आहे,” अशी प्रतिक्रिया मत्स्य व्यवसाय संघटनेकडून देण्यात आली.
दरम्यान, सरकारने स्पष्ट केलं आहे की या सवलतीचा गैरवापर होऊ नये म्हणून सर्व प्रकल्पांची पडताळणी एनएफडीबीमार्फत केली जाणार आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने होणार असल्याचं अधिकृत सूत्रांनी सांगितलं.
