Bank Nomination Rules | देशातील सर्व बँक खातेधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने बँक खात्यांसाठी नॉमिनी (वारसदार) नेमण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे, जो येत्या १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहे. या बदलामुळे खातेदारांना अधिक लवचिकता मिळणार असून दावा प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी होण्यास मदत होईल.
एका खात्यासाठी चार वारसदारांची सोय :
अर्थ मंत्रालयाने केलेल्या घोषणेनुसार, आता बँक खातेधारक आपल्या खात्यासाठी एकाऐवजी कमाल चार व्यक्तींना नॉमिनी म्हणून नेमू शकतील. पूर्वी नॉमिनी नेमण्याची सोय असली तरी, ही संख्या मर्यादित होती. आता ही मर्यादा वाढवून चार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे खातेदारांना आपल्या संपत्तीचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल.
हा नवीन नियम स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बँक (HDFC) यांसह देशातील सर्व सरकारी आणि खाजगी बँकांना लागू असेल. या बदलाचा मुख्य उद्देश खातेदाराच्या मृत्यूनंतर होणारी दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि प्रभावी बनवणे हा आहे, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे खातेदाराच्या कायदेशीर वारसांना दावा मिळवणे सोपे होईल.
Bank Nomination Rules | हिस्सेदारी निश्चित करण्याची सुविधा आणि लॉकरचे नियम :
या नव्या नियमावलीनुसार, खातेदारांना केवळ चार नॉमिनी नेमण्याचीच सोय मिळणार नाही, तर प्रत्येक नॉमिनीचा त्या खात्यातील नेमका किती वाटा (टक्केवारी) असेल, हे देखील निश्चित करता येणार आहे. यामुळे भविष्यात वारसांमध्ये मालमत्तेवरून होणारे संभाव्य वाद टाळता येतील. सर्व नॉमिनींच्या वाट्याची बेरीज १०० टक्के असणे आवश्यक असेल.
मात्र, बँक तिजोरी (Vaults) आणि लॉकरसाठी (Lockers) केवळ क्रमिक नॉमिनी (Sequential Nomination) नेमण्याचीच परवानगी असेल. याचा अर्थ, पहिल्या नॉमिनीच्या मृत्यूनंतरच दुसऱ्या नॉमिनीला अधिकार प्राप्त होतील; एकाच वेळी सर्व नॉमिनींना जबाबदारी मिळणार नाही. हा बदल ठेवीदारांना त्यांच्या आवडीच्या व्यक्तींना वारसदार म्हणून निवडण्याचे अधिक स्वातंत्र्य देतो.
