Maharashtra Farm Road Scheme | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शेतरस्ते आणि पाण्याच्या नैसर्गिक वाहतुकीच्या मार्गांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पानंद रस्ता योजना (Mukhyamantri Baliraja Panand Rasta Yojana) अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत अतिक्रमण करणाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाणार असून त्यांना पुढील पाच वर्षे शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. (Baliraja Panand Rasta Yojana)
राज्यातील ग्रामीण भागात शेतरस्ते, चाकरस्ते तसेच पाण्याच्या नैसर्गिक मार्गांवर होणारे अतिक्रमण ही मोठी समस्या बनली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या निर्देशानुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी या योजनेअंतर्गत कठोर निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
अतिक्रमण करणाऱ्यांवर थेट कारवाई :
महसूल विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, शेतरस्ते किंवा पाण्याच्या नैसर्गिक वाहतुकीच्या मार्गांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा व्यक्तींना सात दिवसांची नोटीस देण्यात येईल. दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण काढून टाकले नाही तर प्रशासनाकडून थेट कारवाई करून ते हटवले जाईल.
याशिवाय अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि किसान आयडी पाच वर्षांसाठी निलंबित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
Maharashtra Farm Road Scheme | जमीन देणाऱ्यांना विशेष सवलत :
या योजनेअंतर्गत शेतरस्ते तयार करण्यासाठी स्वतंत्र जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमीन देण्याची तयारी दर्शवली आहे, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोडपत्र करणे आवश्यक राहणार आहे. (Baliraja Panand Rasta Yojana)
या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क राज्य सरकारकडून माफ करण्यात येणार आहे. मात्र एकदा जमीन दान केल्यानंतर ती परत मागण्याचा अधिकार संबंधित शेतकऱ्याकडे राहणार नाही.
समिती आणि कंत्राटदारांसाठी नवे नियम :
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मतदारसंघ स्तरावर समित्यांची रचना करण्यात येणार आहे. प्रत्येक मतदारसंघातून पाच प्रगतिशील शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल आणि त्यांना समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जाईल. या निवडीचा अधिकार स्थानिक आमदारांना देण्यात आला आहे.
तसेच निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांना 15 लाख रुपये किंवा कामाच्या एकूण रकमेच्या 2 टक्के (जे अधिक असेल) इतकी सुरक्षा ठेव जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही अट पूर्ण न केल्यास संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. कामासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री ही कंत्राटदाराच्या स्वतःच्या मालकीची असणेही आवश्यक ठरणार आहे.
