Anil Parab Vs Yogesh Kadam | राज्याच्या राजकारणात तापलेल्या वातावरणात शिवसेनेचे आमदार अनिल परब (Anil Parab) यांनी पुन्हा एकदा गृहराज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांच्यावर गंभीर आरोपांचा भडीमार केला आहे. पुणे जिल्ह्यात वाढलेल्या गँगवार आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना शस्त्र परवाने देण्याच्या प्रकरणावरून अनिल परब यांनी थेट गृहराज्यमंत्री कदम यांना “कोंडीत पकडलं” आहे. (Anil Parab Vs Yogesh Kadam)
अनिल परब म्हणाले, “राज्याला नेहमी कलंकित करणारे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम आणि महसूल राज्यमंत्री यांचे कारनामे जनतेसमोर मांडले आहेत. एवढं होऊनही सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. उलट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री त्यांना पाठीशी घालत आहेत. त्यामुळेच राज्यात गँगवार, खंडणी, दरोडे, खुनाचे प्रयत्न वाढले आहेत. पुणे जिल्ह्यात तब्बल ७० गँग सक्रिय आहेत आणि सरकारचं पाठबळ मिळाल्याने हे सर्व प्रकार उघडपणे सुरू आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला.
“गुन्हेगाराला शस्त्र परवाना मंजूर कसा?” :
अनिल परब यांनी पुढे सांगितले की, “काही दिवसांपासून निलेश घायवळ (Nilesh Ghaiwal) प्रकरण चर्चेत आहे. हा गुंड देशाबाहेर गेला, पण त्याचे साथीदार अजूनही राज्यात थैमान घालत आहेत. त्याच्या भावाला सचिन घायवळ याला गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शस्त्र परवाना मंजूर केला आहे. या व्यक्तीवर खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. अशा व्यक्तीला परवाना कसा मिळतो? हे सरकारच्या प्रशासनावरचं प्रश्नचिन्ह आहे,” असं ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी कठोर प्रक्रिया असते — स्थानिक पोलिस चौकशी करतात, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासतात आणि अर्जदाराच्या जीवाला धोका आहे का हे पाहतात. “असं असूनही अशा व्यक्तीला परवाना देणं म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा अपमान आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
Anil Parab Vs Yogesh Kadam | “अर्ध न्यायिक जज असूनही निर्णय संशयास्पद” :
अनिल परब म्हणाले, “गृहराज्यमंत्री हे अर्ध न्यायिक जजच्या भूमिकेत असतात. पोलिसांनी दिलेला नकारात्मक अहवाल दुर्लक्षित करून कदम यांनी परवाना मंजूर केला. पोलिसांच्या सुनावणीत स्पष्ट झालं होतं की संबंधित व्यक्ती गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची आहे. तरीदेखील मंजुरी देणं म्हणजे काहीतरी वेगळं समीकरण काम करतंय.” (Anil Parab Vs Yogesh Kadam)
अनिल परबांनी आपल्या भाषणात पुढे सरकारला थेट सवाल केला — “मोदींच्या राज्यात दोन लाखांच्या पुढे कॅश नेता येत नाही. दोन लाखांवर व्यवहार करायचा असेल तर बँकेचं सर्टिफिकेट लागतं. मग या व्यक्तीने म्हटलं की मला लाखो रुपयांची कॅश वाहतूक करावी लागते — तर ही कॅश आली कुठून? हा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण होतो,” असा थेट सवाल त्यांनी गृहराज्यमंत्री कदमांना विचारला.
