Ajit Pawar | बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री (Beed Guardian Minister) म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DyCM Ajit Pawar) ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था (Law and Order) सुधारण्याच्या दृष्टीने त्यांनी एक मोठा आणि धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख पदाधिकारी, माजी आमदार आणि इतर नेते यांच्यासह तब्बल ३३८ जणांचे शस्त्र परवाने (Arms Licenses) रद्द करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर (Santosh Deshmukh Murder Case) चर्चेत आलेल्या बीडमधील गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर शस्त्र बाळगण्याच्या प्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे.
बीडमध्ये मोठी कारवाई
अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची धुरा स्वीकारली होती. धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांना संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड (Walmik Karad) याच्याशी असलेल्या कथित संबंधांमुळे मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर, बीडमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. पालकमंत्री म्हणून अजित पवारांनी सूत्रे हाती घेताच प्रशासकीय कामांना गती देण्यास सुरुवात केली होती आणि चुकीच्या गोष्टी खपवून घेणार नसल्याचा इशाराही दिला होता.
त्याचाच एक भाग म्हणून, आता जिल्ह्यातील ३३८ व्यक्तींचे शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, यामध्ये केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे, तर अनेक छोट्या-मोठ्या राजकीय नेत्यांचा, विविध पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा आणि काही माजी आमदारांचाही (Former MLAs) समावेश आहे. या सर्वांवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल (Criminal Cases Registered) असल्याचे कारण देत ही कारवाई करण्यात आली आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याचाही शस्त्र परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
Ajit Pawar यांचा दहशत माजवणाऱ्यांना दणका
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर बीड जिल्ह्यातील शस्त्र परवान्यांचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. जिल्ह्यातील काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींचे बंदुकीसोबतचे रील्स (Reels) सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. तसेच, ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, अशा व्यक्तींनाही शस्त्र परवाने कसे मिळाले, यावरून प्रशासनावर मोठी टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, अजित पवारांनी उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
या कारवाईचा मुख्य उद्देश शस्त्र बाळगून समाजात दहशत (Terror) निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा घालणे हा आहे (“शस्त्र घेऊन दहशत निर्माण करणाऱ्याला चाप बसावा”). ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, अशा व्यक्तींकडील शस्त्र परवाने रद्द केल्याने गुन्हेगारीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. अजित पवारांनी बीड दौऱ्यावर असताना चुकीची कामे करणाऱ्यांना, अगदी आपल्या जवळचा कंत्राटदार असला तरी, कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता, त्याचीच ही प्रशासकीय अंमलबजावणी मानली जात आहे.
