Maharashtra | राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 31,628 कोटींच्या पॅकेजची घोषणा आज मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली असून हेक्टरी ₹3.47 लाखांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. तसेच बागायती, जिरायती, जनावरांचे तसेच घरांचे नुकसान झालेल्यांनाही आर्थिक सहाय्य जाहीर करण्यात आले आहे असून आज बैठकीत तब्बल 9 निर्णय घेण्यात आले. (maharashtra cabinet decisions)
मंत्रिमंडळ बैठकीत ९ महत्वाचे निर्णय :
दरम्यान, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या नेतृत्वात मुंबईमध्ये मंत्री मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीशिवाय राज्य सरकारने छोट्या प्लॉट धारकांना आणि झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा देणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा आणि एसआरए क्लस्टर पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एकूण ९ निर्णय आज घेण्यात आले. (maharashtra cabinet decisions)
मंत्रिमंडळातील प्रमुख निर्णय :
महसूल विभाग
तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा — 1947 च्या अधिनियमातील कलम 8(ब) आणि 9 मध्ये बदल.
यामुळे छोट्या प्लॉट धारकांना दिलासा आणि जमिनींचे एकत्रीकरण सुलभ होणार.
गृहनिर्माण विभाग
एसआरए अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविणार.
यामुळे, मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना मोठा फायदा होणे अपेक्षित आहे.
उद्योग विभाग
रत्ने व दागिने धोरण – 2025 जाहीर.
₹1 लाख कोटी गुंतवणूक आणि 5 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट.
नगरविकास विभाग
सांडपाणी प्रक्रिया धोरण राबविणार.
424 नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये “Circular Economy”ला चालना.
वस्त्रोद्योग विभाग
खासगी सूतगिरण्यांना वीज अनुदान सवलत देण्यात येणार.
यंत्रमागधारकांनी पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.
महसूल विभाग
अमरावतीत ई-बस डेपोकरिता 2.38 हेक्टर जमीन 30 वर्षांसाठी उपलब्ध करून देणे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
980 आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना “सुधारित सेवांतर्गत प्रगती योजना”चा लाभ. (maharashtra cabinet decisions)
विधि व न्याय विभाग
अकोले (अहिल्यानगर) येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
ह्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रात गृहनिर्माण, उद्योग, नगरविकास आणि ग्रामीण विकास क्षेत्राला चालना मिळणार असून शेतकरी, लघुभूमिधारक आणि झोपडपट्टीवासी या सर्वांना थेट लाभ होणार आहे.
