8th Pay Commission | केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Modi Cabinet) आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ला (Terms of Reference) मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी, स्थापना लवकरच :
मोदी सरकारने (Modi Government) ८व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) कार्यकक्षांना (ToR) मंजुरी दिली आहे. ही वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची पायरी मानली जाते. कार्यकक्षा निश्चित झाल्यामुळे आयोगाला कोणत्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे, याचा आराखडा स्पष्ट झाला आहे. या मंजुरीनंतर, आता सरकारकडून आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल.
हा आयोग वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रचनेचा अभ्यास करून आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करेल. आयोगाला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी साधारणपणे १८ महिन्यांचा कालावधी मिळण्याची शक्यता आहे. या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील, अशी अपेक्षा आहे.
8th Pay Commission | पगारवाढ ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर ठरणार :
नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात नेमकी किती वाढ होणार, हे प्रामुख्याने ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर (Fitment Factor) अवलंबून असते. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ पट ठेवण्यात आला होता. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन (Basic Pay) २१,००० रुपये असेल, तर २.५७ फिटमेंट फॅक्टरनुसार त्याचे नवीन मूळ वेतन ५३,९७० रुपये झाले.
आठव्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर ३ पटीच्या पुढे ठेवला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. यासोबतच, नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यावर महागाई भत्ता (DA) पुन्हा शून्यावर आणला जातो. सध्या ५४% असलेला महागाई भत्ता २०२६ पर्यंत ६०% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांमध्येही मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
