8th Pay Commission | केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Modi Cabinet) आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ला (Terms of Reference) मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मार्ग मोकळा :
मोदी सरकारने (Modi Government) ८व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) कार्यकक्षांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगारवाढीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ला मंजुरी मिळणे ही वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची पायरी मानली जाते.
या मंजुरीनंतर, आता सरकारकडून आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. हा आयोग सध्याची महागाई, कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि सरकारची आर्थिक क्षमता या सर्वांचा अभ्यास करून नवीन वेतनश्रेणी, भत्ते आणि पेन्शन संदर्भात आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करेल.
8th Pay Commission | नवीन वर्षात लागू होण्याची शक्यता :
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. साधारणपणे, दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. त्यानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे १ कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थेट आर्थिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
