8th Pay Commission | आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. तज्ज्ञांच्या (Experts) मते, या आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे (Central Government Employees) मूळ वेतन (Basic Pay) ५१,४८० रुपये प्रति महिना असू शकते. चाळीस वर्षांपूर्वी, १९८६ मध्ये लागू झालेल्या चौथ्या वेतन आयोगांतर्गत (4th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार किती होता, याची तुलना करून पाहूया.

चाळीस वर्षांतील पगारवाढीचा आढावा

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, चौथ्या वेतन आयोगापासून ते आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींपर्यंत, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे ६९ पट वाढ झाली आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी, १९८६ मध्ये, चौथा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर किमान मूळ वेतन ७५० रुपये निश्चित करण्यात आले होते. आता आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी मिळाली असून, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन दरमहा ५१,४८० रुपये असण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, चाळीस वर्षांत किमान पगारात ६९ पट वाढ झाली आहे.

आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी

पंतप्रधानांनी (Prime Minister) आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असून, लवकरच आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) २०१४ मध्ये स्थापन झाला होता आणि त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या. त्याची मुदत २०२६ मध्ये संपत आहे. २०२५ मध्ये नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने, सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी (Recommendations) प्राप्त होतील आणि त्यांचे पुनरावलोकन (Review) केले जाईल.(8th Pay Commission)

वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि लाभ

वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार रचना (Salary Structure), लाभ (Benefits) आणि भत्ते (Allowances) ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. शिफारशी करण्यापूर्वी आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारे (State Governments) आणि इतर संबंधित पक्षांशी व्यापक सल्लामसलत (Consultation) करतो. राज्य सरकारांच्या मालकीची बहुतांश युनिट्स (Units) आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करतात. आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा संरक्षण क्षेत्रात (Defense Sector) काम करणाऱ्यांसह सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय सुमारे ६५ लाख पेन्शनधारकांच्या (Pensioners) पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे.

दिल्लीतील कर्मचाऱ्यांना फायदा

आठव्या वेतन आयोगाचा एकट्या दिल्लीत (Delhi) सुमारे चार लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामध्ये संरक्षण आणि दिल्ली सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. दिल्लीत ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विधानसभा निवडणुका (Assembly Elections) होणार आहेत. साधारणपणे दिल्ली सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार केंद्रीय वेतन आयोगाने वाढतो. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल तसेच उपभोग आणि आर्थिक वाढीस (Economic Growth) चालना मिळेल. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत खर्चात १ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. (8th Pay Commission)

किमान पगार किती असू शकतो?

दर १० वर्षांनी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे मूल्यांकन (Evaluation) करण्यासाठी आणि त्यात बदल करण्यासाठी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. शेवटचा, म्हणजे सातवा वेतन आयोग, जानेवारी २०१६ मध्ये लागू झाला. ज्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) २.५७ वापरून किमान मूळ वेतन ७००० रुपयांवरून १८,००० रुपये करण्यात आले. आठव्या वेतन आयोगामध्ये, मूळ वेतनात तब्बल १८६ टक्के वाढ होणार आहे, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन दरमहा ५१,४८० रुपये होऊ शकते. आठव्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर २.८६ आहे. वेतनातील बदल केंद्रीय नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०२५ द्वारे लागू केले जाण्याची शक्यता आहे.(8th Pay Commission)

Title : 8th Pay Commission Salary Hike for Central Government Employees

महत्त्वाच्या बातम्या- 

आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी; अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय होणार परिणाम?

“मी सैफ अली खान आहे, लवकर…”; ऑटो ड्रायव्हरने सांगितली ‘त्या’ रात्रीची कहाणी

मित्रासोबत फिरताना पाहिलं आणि डोकं फिरलं, पुढे घडला भयंकर प्रकार

क्रिकेटर रिंकू सिंगनं उरकला साखरपुडा; होणारी बायको आहे खासदार

पुणेकरांनो आत्ताच व्हा सावध; पुण्यात बनावट नोटांचा सुळसुटाळ