8th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या 50 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आणि 68 लाख निवृत्तिवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 7व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ डिसेंबर 2025 मध्ये संपत असल्याने, पुढील वेतन सुधारणा आयोगाची अंमलबजावणी 2026 पासून होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. (8th Pay Commission)
यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली नसली, तरीही मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टर ठरवणार पगारवाढीचं गणित :
या वेतन आयोगात सर्वात जास्त उत्सुकता फिटमेंट फॅक्टर बाबत आहे. 7व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 इतका होता. मात्र आता 8व्या वेतन आयोगात तो 2.86 ते 3.00 दरम्यान असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर हा फॅक्टर 3.00 निश्चित करण्यात आला, तर सध्याचा 32,000 रुपयांचा किमान वेतन थेट 51,000 रुपये होऊ शकतो. (8th Pay Commission)
यासोबतच, निवृत्तिवेतनातही मोठी वाढ होण्याची शक्यता असून, सध्याचे 20,000 ते 22,000 रुपयांचे किमान पेन्शन वाढून 25,000 रुपये होऊ शकते. तसेच महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), आणि इतर भत्त्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे.
8th Pay Commission | सर्व कर्मचाऱ्यांना होणार थेट फायदा :
नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यास याचा फायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचारी आणि नंतर राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही होऊ शकतो. कारण अनेक राज्ये केंद्र सरकारच्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा अवलंब करतात.
वेतन आयोगाची शिफारस केवळ मूळ वेतनापुरती मर्यादित नसते, तर त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात ३०% ते ४०% पर्यंत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे 2026 हे वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून फायदेशीर ठरू शकते.
अजून अधिकृत घोषणा नाही; कर्मचारी प्रतीक्षेत :
सध्या 8व्या वेतन आयोगासंदर्भात कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, केंद्र सरकारकडून याबाबत अंतर्गत पातळीवर विचार सुरू असून, लवकरच आयोग गठीत करून पुढील शिफारशींबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. (8th Pay Commission)
सरकारी कर्मचारी संघटनांनी देखील सातत्याने आयोग लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आगामी काही महिन्यांत यासंदर्भात स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांनी थोडा धीर धरावा, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.
