8th Pay Commission | केंद्र सरकारने अखेर 8 व्या वेतन आयोगासाठी Terms of Reference (ToR) ला मंजुरी दिली आहे. या आयोगाच्या निर्णयानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन दोन्ही वाढण्याची शक्यता आहे. नवीन वेतन आयोग 1 जानेवारीपासून लागू होणार असला तरी, प्रत्यक्षात वेतनवाढीचा लाभ कर्मचाऱ्यांना काही महिन्यांनी मिळू शकतो. यामध्ये HRA (House Rent Allowance) वाढेल का, हा सध्या सर्वांचा प्रमुख प्रश्न आहे. (8th Pay Commission)
HRA आणि भत्त्यांमध्ये किती वाढ होऊ शकते? :
8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA), शिक्षण भत्ता, आणि वैद्यकीय भत्ता या सर्वांमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Pay) देखील 30 ते 35 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
8th Pay Commission | Terms of Reference म्हणजे काय? :
Terms of Reference (ToR) अंतर्गत आयोगाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन निश्चित करताना देशाची आर्थिक स्थिती, बजेटवरील भार आणि राज्य सरकारांवर होणारा परिणाम यांचा सखोल विचार करावा लागतो. तसेच खासगी क्षेत्रातील पगार आणि सुविधा यांचाही तुलनात्मक अभ्यास केला जातो.
8 व्या वेतन आयोगाचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. त्यांच्यासोबत दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 30 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे ज्यांचे सध्याचे मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे, त्यांचे वेतन थेट 33,000 ते 44,000 रुपयांदरम्यान जाऊ शकते.
सातवा वेतन आयोग आणि नव्या आयोगातील तुलना :
2014 मध्ये स्थापन झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी वेतन आणि पेन्शनमध्ये 23.55% वाढ झाली होती, ज्यामुळे सरकारवर जवळपास 1.02 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला. 7 व्या आयोगात Fitment Factor 2.57 होता, तर 8 व्या आयोगात तो 2.86 इतका वाढेल अशी शक्यता आहे. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर Dearness Allowance (DA) पुन्हा शून्य पातळीवरून मोजला जाईल.
जर 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मंजूर झाल्या, तर केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशात जास्त पैसे येतील आणि बाजारातील मागणी वाढेल, ज्याचा एकूण अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम होईल.
