8th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी लवकरच आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील आठवड्यात ८व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) स्थापना केली जाऊ शकते, अशी माहिती समोर येत आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (Bihar Assembly Election) ही घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे सुमारे १ कोटी १८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. (8th Pay Commission)
आयोगाची स्थापना आणि कार्यकक्षा निश्चित?
या वर्षाच्या सुरुवातीला जानेवारी महिन्यात सरकारने ८व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. आता केंद्र सरकारने आयोगाचे कार्यक्षेत्र (Terms of Reference – ToR), अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे निश्चित केली आहेत. हा आयोग पुढील दहा वर्षांसाठी वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनातील सुधारणांसंदर्भात शिफारसी करेल. वेतन आयोगाच्या स्थापनेचे हे पाऊल नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे एक वर्ष उशिराने उचलले जात आहे.
आयोगाला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी साधारणपणे ६ ते १२ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. अहवाल सादर झाल्यानंतर, आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी १६ जानेवारी २०२५ रोजी ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. या प्रक्रियेत सरकारने राज्य सरकारे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून (PSUs) सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या.
8th Pay Commission | कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ, पण आर्थिक बोजाही
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होईल, ज्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) सुधारेल. मात्र, याचा केंद्र सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल. तसेच, अनेक राज्य सरकारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि केंद्रीय विद्यापीठे केंद्राच्या वेतन संरचनेचे अनुसरण करत असल्याने त्यांच्यावरही याचा परिणाम होईल. वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारवर बंधनकारक नसल्या तरी, सामान्यतः त्या काही सुधारणांसह स्वीकारल्या जातात.
यापूर्वी, ७वा वेतन आयोग (7th Pay Commission) २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी स्थापन करण्यात आला होता आणि त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या होत्या. त्यावेळी वेतन आणि पेन्शनमध्ये सरासरी २३.५५% वाढ झाली होती, ज्यामुळे सरकारवर वार्षिक सुमारे १.०२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला होता.
