8th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली असून देशातील एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ही मोठी बातमी समोर आली आहे. मोदी सरकारने आयोगाबाबत अधिसूचना जाहीर केली असून अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी, तर प्राध्यापक पुलक घोष यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. पंकज जैन यांना सदस्य-सचिवची जबाबदारी देण्यात आली आहे. (8th Pay Commission)
या आयोगाचे कामकाज पुढील 18 महिन्यांत पूर्ण होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या कालावधीत आयोग कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि राज्य सरकारांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून त्यांची अंमलबजावणी करेल. तज्ञांच्या मते, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील आणि आयोगाच्या अंतिम शिफारशी 2028 च्या दुसऱ्या तिमाहीत लागू शकतात.
फिटमेंट फॅक्टरचं गणित — पगार वाढीचं मुख्य सूत्र :
आठव्या वेतन आयोगातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शन या दोन्ही गोष्टी निश्चित करताना या घटकाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे मूळ पगाराला एका विशिष्ट गुणकाने वाढवण्याचं वैज्ञानिक सूत्र. महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा यांचा विचार करून हा गुणक ठरवला जातो. (8th Pay Commission)
सध्या लागू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर 2.57 निश्चित केला होता. मात्र, यावेळी केंद्र सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे फिटमेंट फॅक्टर 1.83 ते 2.46 दरम्यान असू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सध्याचा किमान पगार 18,000 रुपये असल्याने हा गुणक वाढल्यास पगारात मोठी वाढ होणार आहे.
18,000 वरून थेट 44,000 रुपये? — पगारवाढीचा अंदाज स्पष्ट
फिटमेंट फॅक्टर 1.83 राहिला तर 18,000 रुपयांचा पगार थेट सुमारे 32,940 रुपये होईल. परंतु फिटमेंट फॅक्टर 2.46 असेल तर किमान पगार अंदाजे 44,280 रुपयेपर्यंत जाऊ शकतो. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या हातात मिळणाऱ्या पगारात तब्बल दुप्पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त, तितका पगारात मोठा बदल दिसून येणार आहे.
यासोबतच पेन्शनधारकांच्या लाभांमध्येही तितकीच सुधारणा होणार असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे. सरकारकडून आयोगाचे कामकाज जलद गतीने व्हावे यासाठी पुढील निर्देश देण्यात आले असून सर्वच कर्मचाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
