8th Pay Commission | केंद्र सरकारने लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. बराच काळ प्रतीक्षेत असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना (Terms of Reference – TOR) अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारकडून (Central Goverment) जानेवारी महिन्यातच आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र आयोगासाठी आवश्यक असलेल्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी मिळत नव्हती. यामुळे कर्मचारी वर्गात नाराजी होती. अखेर सरकारने निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
आयोगाच्या स्थापनेने कर्मचाऱ्यांना दिलासा :
दर दहा वर्षांनी नव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली जाते. त्यानुसार, पुढील वर्षापासून आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने होत होती. अखेर आता त्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आले आहे.
सरकारने या आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजन देसाई यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठ्या वाढीची प्रक्रिया आता प्रत्यक्षात सुरू झाल्याचे मानले जात आहे.
8th Pay Commission | फिटमेंट फॅक्टर ठरवणार पगारवाढीचे गणित :
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीमध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे तो फिटमेंट फॅक्टर. हा गुणांक विद्यमान मूळ वेतनाला गुणून नवीन वेतन निश्चित करतो. कोटक इन्स्टिट्युशनल इक्विटीज आणि एम्बिट कॅपिटल यांच्या अहवालानुसार, यावेळी हा फॅक्टर 1.8 ते 2.46 दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
जर 1.8 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, तर लेव्हल 1 च्या कर्मचाऱ्यांचे बेसिक पे १८ हजारांवरून थेट ३२,४०० रुपये होऊ शकते. तर 2.46 फॅक्टर लागू झाल्यास ही रक्कम जवळपास ४४ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तब्बल ५४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रत्यक्ष वाढ थोडी कमी पण दिलासा मोठा :
तथापि, नवीन वेतन लागू होताच महागाई भत्ता (DA) शून्य केला जाणार असल्याने प्रत्यक्ष वाढ थोडी कमी राहू शकते. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ५८ टक्के डीए मिळत आहे. एम्बिट कॅपिटलच्या मते, जर फिटमेंट फॅक्टर 1.82 इतका ठेवला गेला, तर प्रत्यक्ष वेतनवाढ सुमारे १४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहील.
फॅक्टर 2.15 असल्यास वाढ ३४ टक्के, आणि 2.46 असल्यास ५४ टक्के होईल. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता (TA) यांचा विचार करता एकूण पगारवाढ काहीशी कमी असली तरी, आठवा वेतन आयोग केंद्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
