8th Pay Commission | केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपल्यानंतर 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या नव्या आयोगात पगार, पेन्शन आणि इतर सुविधांमध्ये मोठे बदल होण्याची चर्चा आहे.
पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीत वाढीचे प्रस्ताव :
आठव्या वेतन आयोगात निवृत्तीवेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या मिळणारे 50 टक्के पेन्शन वाढवून ते 67 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळेल. तसेच ग्रॅच्युइटीची मर्यादा सध्याच्या 25 लाखांवरून थेट 75 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रॅच्युइटी गणनेच्या नियमातही बदल सुचवण्यात आला आहे. सध्याच्या 30 दिवसांच्या गणनेऐवजी 25 कामकाजाच्या दिवसांवर आधारित गणना करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, 33 वर्षांहून अधिक सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली मर्यादा काढून टाकण्याची मागणीही करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक सेवा केलेल्यांना अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो.
8th Pay Commission | पगार, भत्ते आणि इतर सुविधा :
या आयोगात केवळ पेन्शनच नव्हे, तर पगार आणि भत्त्यांमध्येही मोठ्या सुधारणा अपेक्षित आहेत. फिटमेंट फॅक्टर 3.833 ठेवून किमान बेसिक पगार 18 हजार रुपयांवरून 69 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच वार्षिक वेतनवाढ 3 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (8th Pay Commission)
याशिवाय, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता (HRA) देण्याची सूचना असून वृद्धांसाठी ‘केअरटेकर भत्ता’ देण्याचाही प्रस्ताव आहे. NPS योजना रद्द करून जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) पुनर्विचार करण्याची मागणीही समोर आली आहे. या सर्व प्रस्तावांमुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
