Government Bank Merger | मोदी सरकारने पुन्हा एकदा मोठं पाऊल टाकण्याची तयारी केली आहे. देशातील 12 सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा सरकारचा मनसुबा असून पुढील काही दिवसांत या संदर्भात महत्त्वाची बैठक होणार आहे. यानंतर देशात केवळ 4 ते 5 मोठ्या सरकारी बँका राहतील. त्यामुळे खातेधारकांमध्ये “आमच्या खात्याचं काय होणार?” असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (Government Bank Merger)
2020 मध्येही केंद्र सरकारने बँकांच्या मोठ्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया राबवली होती. त्यावेळी 27 सरकारी बँका कमी करून थेट 12 बँकांमध्ये बदल करण्यात आला. आता पुन्हा एकदा हाच प्रयोग होणार असल्याची शक्यता आहे. सरकारचे उद्दिष्ट म्हणजे जागतिक बँकिंग क्षेत्राशी स्पर्धा करणाऱ्या मजबूत आणि सक्षम बँका निर्माण करणे.
12 बँका होतील 4-5 मोठ्या बँका :
12-13 सप्टेंबर रोजी सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत बँकिंग सुधारणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर, गुड गव्हर्नन्स, ग्राहकांना झटपट सेवा, तसेच बँकांचे जागतिकीकरण यावर चर्चा होईल. या बैठकीला RBI चे डिप्टी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे. आणि कंसल्टिंग फर्म McKinsey चे सदस्यही उपस्थित राहणार आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत बँकांच्या विलिनीकरणावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 12 सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करून 4-5 मोठ्या बँका तयार करण्यात येतील. यामुळे त्या बँकांचे नेटवर्क आणि आर्थिक शक्ती वाढेल.
Government Bank Merger | खातेधारकांवर काय परिणाम? :
विलिनीकरणामुळे खातेधारकांच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे की खात्यातील रक्कम, मुदत ठेव, आवर्ती ठेवी किंवा इतर गुंतवणुकींवर याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही. ग्राहकांची बचत पूर्णपणे सुरक्षित राहणार आहे. (Government Bank Merger)
तथापि, विलिनीकरणानंतर बँकेचे नाव बदलू शकते, IFSC कोड, खाते क्रमांक आणि ग्राहक आयडी बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांना नवीन कागदपत्रे अपडेट करावी लागतील. व्यवहारांसाठी थोडा त्रास होऊ शकतो, पण दीर्घकालीन दृष्टीने ग्राहकांना अधिक सुविधा, मोठं नेटवर्क आणि चांगल्या सेवा मिळतील, असा सरकारचा दावा आहे.
अर्थव्यवस्थेला बळ :
सरकारच्या मते, बँकांचे विलिनीकरण हे “विकसित भारत 2047” च्या स्वप्नपूर्तीसाठी आवश्यक आहे. मोठ्या बँका जागतिक पातळीवर टिकतील, अधिक गुंतवणूक मिळवतील आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देतील. त्यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होईल.
